आंदोलनात सत्ताधारी पक्षाच्या एका आमदाराला व सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांना अमानुष मारहाण झाल्याचे कोणतेच सोयरसुतक या सरकारला नाही, असे टीकास्त्र डागत माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी सरकारच्या कारभाराचा पंचनामा केला.
मालवण- जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात झालेले डंपर आंदोलन हाताळण्यात अधिकारी कमी पडल्याचे मान्य करताना दुसरीकडे या अधिका-यांना पाठीशी घालण्याचा प्रकार सरकारने नेमलेल्या एकसदस्यीय समितीने केला आहे. या आंदोलनात सत्ताधारी पक्षाच्या एका आमदाराला व सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांना अमानुष मारहाण झाल्याचे कोणतेच सोयरसुतक या सरकारला नाही, असे टीकास्त्र डागत माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी सरकारच्या कारभाराचा पंचनामा केला.
सत्तारूढ आमदार व कार्यकर्त्यांनी मार खाल्ला तरी चालेल पण खुर्ची वाचवली पाहिजे, ही युती सरकारची भूमिका आहे. डंपर आंदोलनप्रकरणी दोषी अधिका-यांना पाठीशी घालण्याचा प्रकार सरकारी पातळीवर सुरू असल्याने आमदार आता या प्रकरणात विधिमंडळात कोणती भूमिका घेणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल, असेही ते म्हणाले.
मालवण दौ-यावर असलेल्या माजी मुख्यमंत्री राणे यांची शनिवारी पत्रकारांनी निलरत्न निवासस्थानी भेट घेतली असता ते बोलत होते. यावेळी जि.प.अध्यक्ष संग्राम प्रभुगावकर, काँग्रेसचे जिल्हा उपाध्यक्ष अशोक सावंत, तालुकाध्यक्ष मंदार केणी, संतोष आचरेकर, बाळू कोळंबकर, दीपक पाटकर, राजू परूळेकर, आबा हडकर, अभय कदम, राजू बिडये, मंदार लुडबे, प्रदीप मांजरेकर यांच्यासह अन्य पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
राणे म्हणाले ‘कोणत्याही चौकशी समितीचा अहवाल विधिमंडळात ठेवलाच पाहिजे. हे सरकारला बंधनकारक नाही. मात्र सत्ताधारी आमदाराला मारहाण होऊनही त्याकडे दुर्लक्ष होणे खेदाची बाब आहे. आम्हीही या आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेतला. या प्रकरणात आमदार नितेश राणे यांना अटकही झाली. याबाबत कायदेशीर लढाई आम्ही न्यायालयात लढणार आहोत. अधिकारी चुकले म्हणता तर त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. आता विधिमंडळात हा प्रश्न कितपत उचलला जातो, ते पाहू, असेही राणे म्हणाले.
निधी मागे जाणे सरकारचेच षडयंत्र!
आंबा, काजू नुकसानभरपाईचा मोठया प्रमाणात निधी अखर्चिक राहिल्याने मागे जाणार आहे. निधी खर्च करणे अधिका-यांचे काम असून अधिका-यांनी कोकणाला मिळणारा निधी खर्च न करता जास्तीत जास्त तो मागे पाठवावा ही सरकारचीच भूमिका आहे.
मागील वर्षी आंबा नुकसानभरपाई आपद्ग्रस्तांना मिळालेली नाही.
यंदाही मोठया प्रमाणात आंबा, काजूचे नुकसान झाले असून त्याची भरपाईच मिळणे कठीण आहे. हे सरकार कोकणी जनतेशी सुडाने वागत असून सत्तेतील लोकप्रतिनिधी, आमदार, खासदार, पालकमंत्री यांचे अस्तित्वच शून्य आहे. यामुळेच कोकणावर अन्याय करण्याचे सरकारचे धाडस होत असून याविरोधात आता मी गप्प बसणार नाही. कोकणच्या अन्यायाविरोधात माझ्या पद्धतीने आवाज उठवणार असल्याचे नारायण राणे म्हणाले.
सुवर्णकारांना न्याय मिळवून देऊ
सुवर्णकारांच्या प्रश्नांबाबत येत्या सोमवारी मुंबईत गेल्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याशी संपर्क साधून ग्रामीण भागातील सुवर्णकार आताच्या अर्थसंकल्पात लादलेल्या जाचक अटींचा सामना करू शकत नाहीत. ही वस्तुस्थिती त्यांच्यासमोर मांडणार आहे. सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची विनंती केंद्र सरकारला केली जाईल, असे ते म्हणाले.