महाराष्ट्राची ‘वरदायिनी’ असलेल्या कोयना धरणाचे वीज व यांत्रिक उभारणी मंडळ कार्यालय बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
कराड- महाराष्ट्राची ‘वरदायिनी’ असलेल्या कोयना धरणाचे वीज व यांत्रिक उभारणी मंडळ कार्यालय बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तसेच कोयना प्रकल्पाचे एक कार्यालय व तीन उपविभाग स्थलांतरित करण्याचा प्रस्ताव सरकारने मंजूर केला आहे. स्थलांतरित कार्यालये विदर्भात हलवण्याचा घाट असल्याने राज्य सरकारकडून पश्चिम महाराष्ट्रावर वाकडी नजर असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
राज्य सरकार हे विदर्भवादी असून पश्चिम महाराष्ट्रावर अन्याय करणारे असल्याचा मतप्रवाह स्पष्ट करण्याचेच निर्णय सरकारकडून घेतले गेल्याचे अनेक निर्णयांवरून सिद्ध होते. ‘सहकाराला’ सापत्न वागणून देणा-या सरकारने आता कोयना धरणाच्या वीज व यांत्रिक उभारणी मंडळाचे कार्यालयच बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
वीजनिर्मितीसाठी आवश्यक असणारे कार्यालय बंद करण्याच्या निर्णयामुळे खळबळ उडाली आहे. कोयना धरणाच्या टप्पा क्रमांक-४च्या कामासाठी या कार्यालयाची उभारणी करण्यात आली होती. सध्या वीजनिर्मितीसाठी टप्पा क्रमांक ५ व ६ ला प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे. या टप्प्याची कामे काही कालावधीत सुरू होतील; तोपर्यंत या सरकारने हे कार्यालय बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हे कार्यालय नव्याने प्रस्तावित करण्यात आलेल्या मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना (कालवे नाशिक) या मंडळाकडे वर्ग करण्यात आले आहे. वीज व यांत्रिक उभारणी मंडळ या कार्यालयाच्या अध्यपत्याखाली कार्यरत असणारे एक विभागीय कार्यालय व तीन उपविभागीय कार्यालयांचे स्थलांतर वाशी, यवतमाळ व पुसद या ठिकाणी करण्यात आले आहे. यामुळे पश्चिम महाराष्ट्राचा गळा घोटून विदर्भाचा विकास साधायचा, हा सरकारचा डाव उघड होत आहे.
वीज व यांत्रिक उभारणी मंडळाचे कार्यालय सातारा येथे होते. या कार्यालयच्या अंतर्गत कार्यरत असणारे अलोरे, ता. चिपळूण व कोयनानगर ता. पाटण या कार्यालयांच्या मुख्यालयात काहीही बदल करण्यात आलेला नाही; मात्र या दोन्ही कार्यालयांचे प्रशासकीय नियंत्रण अधीक्षक अभियंता उभारणी मंडळ कोल्हापूर यांच्याकडे वर्ग करण्यात आले आहे.
कोल्हापुरातून या दोन्ही कार्यालयांकडे नियंत्रण ठेवणे म्हणजे उंटावरून शेळय़ा हाकण्याचा प्रकार म्हणावा लागेल. भविष्यात कोयना धरण वीजनिर्मिती टप्पा क्रमांक ५ व ६ची उभारणी करावी लागणारच आहे. त्यामुळे या कार्यालय स्थलांतरित करण्याची गरज नव्हती.
टप्पा क्रमांक ५ हा ४०० मेगावॉट व ६ हा १०० मेगावॉट वीजनिर्मिती करणारा आहे. याचा विचार सरकारने गांभीर्याने न करता कार्यालय स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेतल्याचा आरोप काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांकडून होत आहे.
